कुन्दन सिंह, नई दिल्ली: यूजीसी की गाइडलाइंस के बावजूद भी फाइनल एयर का एक्जाम नहीं कराने पर तुली स्टेट यूनिवर्सिटी को एक बार फिर परीक्षा कराने की अपील की है। यूजीसी ने कहा है कि डिग्री अवार्ड करने के पहले एक्जाम जरूरी हैं। एक्जाम छात्रों के व्यापक हित में है।
ऐसे में राज्य परीक्षाओं को लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले छात्रों के हितों और शैक्षणिक गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आंकलन करें। साथ ही यूजीसी का कहना है कि आयोग के रेगुलेशन के तहत सभी विश्वविद्यालय उसे मानने के लिए बाध्य है। हालांकि यह विवाद का समय नहीं है। सभी विवि को तय गाइडलाइन के तहत परीक्षाएं करानी चाहिए।
विश्वविद्यालय आयोग के सचिव रजनीश जैन ने कहा कि उन्होंने सभी राज्यों को परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन और उसे कराने के लिए तय किए गए मानकों का ब्यौरा भेज दिया है। फिर भी यदि विश्वविद्यालयों को किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भ्रम है, तो वह संपर्क कर सकते है। उन्होंने कहा कि जहां तक बात परीक्षाओं की है तो कोरोना संकट के चलते वह पहले से इसे लेकर विश्वविद्यालयों को काफी सहूलियतें दे चुके हैं। इसमें वह ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी तरीके से करा सकते हैं। जिसमें वह ओपन बुक एक्जाम, एमसीक्यू (मल्टीपल च्वायस क्यूश्चन) जैसे परीक्षा के तरीके भी अपना सकते है।
गौरतलब हैं कि यूजीसी के कहने के बाद भी कई राज्यों ने अपने यूनिवर्सिटी में फाइनल एक्जाम करने से मना कर दिया। जिनमे दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, ओडिसा और बंगला शामिल हैं इधर यूजीसी के द्वारा दोबारा अपील के बाद अगर बात नहीं बनी तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय राज्यों के साथ इसे मुद्दे पर बात करने की पहल कर सकता हैं।
इस मुद्दे पर जहां तमाम राज्य पुराने रिकॉर्ड के आधार पर पास करने और डिग्री अवार्ड करने की बात कर रहे है वही यूजीसी का तर्क है कि बाकी के सालो और समेस्टर में ये फार्मूला ठीक है पर दुनिया का कोई विवि या उच्च शैक्षणिक संस्थान बगैर परीक्षा या असेसमेंट के सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। ऐसे में यदि भारतीय विश्वविद्यालय ऐसा करते है, तो इसका असर उनकी वैश्विक साख पर भी पड़ेगी। साथ ही जो भारतीय छात्र अपनी डिग्रियों या सर्टिफिकेट को लेकर नौकरियों के लिए जाएंगे, उन्हें भी इस चुनौती की सामना करना पड़ सकता है।
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